Friday, September 22, 2023
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सोने के आयात पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या होगा असर?


सोना आयात: भारत में सोने के प्रति लोगों का कितना प्यार है ये पूरी दुनिया जानती है और सरकार भी सोने के आयात के आंकड़ों का पूरा ध्यान रखती है. हमारे देश में सोने की खपत बहुत ज्यादा है और इस वजह से यहां सोने का आयात भी बहुत ज्यादा होता है। आपको बता दें कि सरकार ने सोने के आयात पर कुछ हद तक लगाम लगाने का मन बना लिया है.

भारत सरकार ने बुधवार को कुछ सोने के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कुछ गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. अब आयातकों को इन सोने के उत्पादों को आयात करने के लिए लाइसेंस के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

व्यापार नीति की खामियाँ दूर करने का प्रयास

खबरों के मुताबिक, भारत दुनिया में कीमती धातुओं का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सरकार ने व्यापार नीति में कुछ खामियों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया है। फिलहाल इस मामले में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

हालांकि, डीजीएफटी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इन उत्पादों के आयात की नीति को तत्काल प्रभाव से ‘मुक्त व्यापार’ से ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में संशोधित किया गया है।

सोने के आभूषण बिना टैक्स चुकाए इंडोनेशिया से आ रहे थे

इस निर्णय के पीछे एक कारण यह है कि इंडोनेशिया से सादे सोने के आभूषणों के आयात की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से चल रही थी और इंडोनेशिया से सोने के आयात पर कोई कर नहीं दिया जा रहा था।

मुंबई के एक डीलर ने कहा कि इंडोनेशिया पहले कभी भी भारत के लिए सोने के आभूषणों का आयातक नहीं रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से आयातक इंडोनेशिया से लगभग 3-4 टन सोना आयात कर रहे हैं और वह भी बिना कोई शुल्क चुकाए।

सोने का आयात घट रहा है

इस वित्त वर्ष के अप्रैल-मई में मोती और कीमती रत्नों के आयात में 25.36 फीसदी की गिरावट आई है और यह चार अरब डॉलर तक पहुंच गया है. इस दौरान सोने के आयात में भी 40 फीसदी की गिरावट आई है और यह 4.7 अरब डॉलर रह गया है. गौरतलब है कि भारत में सोने के आयात पर 15 फीसदी टैक्स लगता है.

यूएई-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे

हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रतिबंध भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत आयात पर लागू नहीं होंगे।



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